दिल्ली सरकार कल नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (EV 2.0) का ऐलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी के तहत दिल्ली में 15 अगस्त 2026 के बाद से पेट्रोल और CNG से दोपहिया वाहनों की बिक्री बंद हो सकती है. साथ ही 15 अगस्त 2025 से ही दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और CNG से चलने वाले थ्री-व्हीलर का नया पंजीकरण बंद हो जाएगा और 10 साल से पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य होगा.

सूत्रों के मुताबिक, 15 अप्रैल को नई EV 2.0 पॉलिसी लागू होने के बाद से एक व्यक्ति के नाम अगर 2 पेट्रोल या डीजल कार है तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी. इसके अलावा दिल्ली सरकार की नई EV 2.0 पालिसी के तहत दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, NDMC और जल बोर्ड के सभी वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने होंगे.

EV चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी

पॉलिसी के तहत दिल्ली में EV चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि चार्जिंग की सुविधा सुलभ हो सके. अभी दिल्ली में कुल 1 हजार 919 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस है और 2 हजार 452 चार्जिंग प्वाइंट्स और 232 बैटरी स्वैपिंग केंद्र हैं. पॉलिसी में दिल्ली में 13,200 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो.

महिलाओं को 36 हजार तक की सब्सिडी

इसके अलावा इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली की पहली 10 हजार महिलाओं को सरकार दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 36 हज़ार तक की सब्सिडी दे सकती है तो पुरुषों और 10 हजार महिलाओं के बाद अन्य महिलाओं को भी साल 2030 तक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद पर सरकार 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे सकती है.

इसके अलवा पॉलिसी लागू होने के बाद अगर कोई नया इलेक्ट्रिक ऑटो (L5M कैटेगरी) खरीदता है, तो सरकार की तरफ से ₹10,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से ₹45,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है. साथ ही चार पहिया इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीद पर सरकार ₹75,000 तक की सब्सिडी दे सकती है और चार पहियाकार पर डेढ़ लाख की सब्सिडी दे सकती है जिसमें कार की अधिकतम कीमत 20 लाख रुपये तक हो सकती है.

2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य

पॉलिसी के तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी 12 साल से कम पुरानी पेट्रोल या डीजल टू-व्हीलर (स्कूटर/बाइक) को स्क्रैप करता है, तो सरकार उसे EV खरीद में ₹10,000 रुपये अतिरिक्त देगी. पॉलिसी में ये भी तय किया गया है कि साल 2027 तक दिल्ली में जितनी भी नई गाड़ियां रजिस्टर्ड हों, उनमें 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए और साल 2030 तक ये संख्या 98% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. EV 2.0 पॉलिसी दिल्ली में 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.

EV 2.0